\'जुत्ताले कहाँ घोच्छ, लगाउनेलाई मात्र थाहा हुन्छ\' भनेझैं विदेशिनुको पीडा प्रवासिएका नेपालीले जति राम्ररी आत्मानुभूति गर्न सक्छन्, त्यति अरूले नबुझ्न सक्छन् । किन प्रवासिनुपर्यो ? प्रवासमा के कस्ता समस्या सामना गर्नु परिरहेछ ? समाधानका लागि सरकारले के कस्ता काम गर्न सक्छ ? उनीहरूको हित हुने कस्ता योजना सरकारले ल्याउनु आवश्यक छ ? यस्ता अनेकन प्रश्नको जवाफ प्रवासिएका नेपालीले भन्दा राम्रो अरूले दिन नसक्लान् ।
नयाँ नेपालमा यी विषयका नीति तय गर्न आवश्यक छ र यसमा प्रवासिएका नेपालीको योगदान महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।
विगतमा सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई धेरै महत्त्व दिए । लाखौं नेपाली विदेशी भूमिमा गएर काम गर्दैछन् । राजनीतिक रूपमा नभए पनि उनीहरू आर्थिक शरणार्थीचाहिँ अवश्य नै हुन् । यसले देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याएको छ । साथै केही नकारात्मक पक्ष पनि नआएका होइनन् । ग्रामीण भेग युवाविहीन हुने अवस्थामा पुग्दैछ । यसको अर्थ कसैलाई प्रवासिनबाट रोक्नुपर्छ भन्ने होइन ।
प्रवासी नेपालीलाई एउटा समूहको रूपमा हेर्ने हो भने यो आदिवासी/जनजाति या दलितको भन्दा ठूलो छ । यतिखेर कमसेकम ४० लाखको हाराहारीमा नेपाली देशबाहिर काम गरिरहेछन् । भारतमा मात्र ३० लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिक काम गरिरहेको अनुमान छ । त्यस्तै अन्य मुलुकमा पनि लाखौंको संख्यामा नेपाली रोजगारी गरिरहेका छन् । यसरी विदेशिनेको कुल संख्या हेर्ने हो भने त्यो नेपालको जनसंख्याको लगभग २० प्रतिशत हुन आउँछ । यो संख्या युरोपका कतिपय राष्ट्रहरूको कुल जनसंख्याभन्दा पनि बढी छ । यो समूहभित्रै विभिन्न जातजाति, क्षेत्र, लिङ्ग र वर्गका मानिस छन् । उनीहरूको जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक र वर्गीय समस्या देशभित्र रहेका सम्बन्धित समूहजस्तै फरक छन् । तर उनीहरूलाई प्रवासी नेपालीको रूपमा एकै समूहभित्र राख्दा सबैका उस्तै विशिष्ट समस्या र भावना हुन्छन् ।
प्रवासी नेपालीको यो समूहले नेपालको अर्थतन्त्र र राजनीतिमा लगातार महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ । भारतको कुरा गर्ने हो भने सबै नेपाली आन्दोलनका आधार भारतमा बसेर नै कोरिएका थिए । १९९७ देखि ०६२/६३ को जनआन्दोलनसम्मका सबै प्रक्रियामा भारतमा रहेका नेपाली स्वदेशमा रहेकाजति नै सहभागी थिए ।
प्रवासिएका नेपाली राज्यले गैरनागरिकका रूपमा व्यवहार गर्दै आफ्नो योगदानलाई उपेक्षा गरिएकोमा दुःखी छन् । उनीहरूको मन रोएको छ । राष्ट्रको पुनःसंरचना गरी नयाँ नेपालको निर्माण होस्, देश समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दिशामा अघि बढोस्, विकासको गति तीव्र होस्, देशले आर्थिक उन्नति गरोस्, कोही नेपाली प्रवासिनु नपरोस्, यो प्रत्येक प्रवासिएका नेपालीको सपना हो । यिनै सपना साकार होउन् भनेर उनले विदेशमा बसेर पनि नागरिकको कर्तव्य निर्वाह गरे ।
संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत उनीहरूका यस्ता सपना साकार हुने झीनो सम्भावना पनि यतिखेर देखा पर्दैछन् । तर अहिलेे संविधानसभा र नयाँ नेपाल निर्माणमा कहीं पनि उनीहरूको भूमिका नरहने अवस्था देखापरेको छ । स्वाभाविक रूपमा यसले उनीहरूमा निराशा जगाउनेछ । साथसाथै देशको राजनीतिप्रति उनीहरूको चासोलाई कम गर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । यस्तो अवस्था उत्पन्न भयो भने विदेशिएका नेपालीहरूको स्वदेशप्रति जिम्मेवारीबोधमा कमी आउनु अस्वाभाविक हुने छैन ।
अहिले विभिन्न व्यक्तिहरूले विभिन्न कोणबाट संविधानसभाको निर्वाचन हुनेमा सन्देह जनाइरहेका छन् । त्यस्तो स्थिति आएमा त्यो राष्ट्र र लोकतन्त्रका लागि खतरनाक हुनेछ । सम्पूर्ण देशवासी तथा प्रवासी नेपालीका लागि त्यो घोर निराशाको अवस्था हुनेछ । हामी सबै चाहन्छौं, त्यस्तो स्थिति नआओस् । देश संविधानसभाको दिशामा सशक्त रूपमा अघि बढोस् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुनिश्चित होस् ।
जनआन्दोलनको बलमा स्थापित लोकतान्त्रिक सरकारले प्रवासी नेपालीको भावना र योगदानको कदर गर्दै उनीहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने बेला आइसकेको छ । कुनै पनि देशको नागरिकलाई लोकतन्त्रले दिने सबैभन्दा आधारभूत अधिकार हो, चुन्न र चुनिन पाउने अधिकार । तर अहिले हाम्रो देशको झन्डै एक चौथाइ जनता यो अधिकारबाट वञ्चित छ । उनीहरूको त्यो अधिकारको रक्षा गर्नका लागि प्रवासिएका नेपालीलाई संविधानसभा निर्वाचनमा मताधिकार प्रदान गर्ने र संविधानसभामा उनीहरूको प्रतिनिधित्व गराई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माण प्रक्रियामा सामेल गर्नु जरुरी छ ।
हिरण्य जोशी
hiranya.joshi@gmail.com
